न्याय मित्रों की मानदेय वृद्धि की मांग नई नहीं है। मुख्यमंत्री से मुलाकात, पंचायती राज मंत्रियों को ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन और लगातार आंदोलन के बावजूद अब तक सम्मानजनक बढ़ोतरी का अंतिम आदेश सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या सरकार के लिए न्याय मित्रों का मुद्दा प्राथमिकता में नहीं है या फिर विभागीय फाइलों में ही उनकी मांगें उलझकर रह गई हैं?
मंत्रियों का आश्वासन, लेकिन फैसला कब?
हाल के दिनों में बिहार राज्य न्याय मित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को ज्ञापन सौंपकर मानदेय विसंगति दूर करने की मांग की। पंचायती राज मंत्री ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने और पटना में संघ की कोर टीम के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया। इससे पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक न्याय मित्र अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। लेकिन राजनीतिक सवाल यह है कि आश्वासन को सरकारी आदेश में कौन बदलेगा? क्या मंत्री स्तर पर बैठक की कोई तारीख तय हुई? क्या मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव वित्त विभाग तक पहुंचा? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सात हजार रुपये से मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया किस स्तर पर है। केवल सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन देकर कितने दिनों तक न्याय मित्रों को इंतजार कराया जाएगा?
आंदोलन की राजनीति में उलझा न्याय मित्र संघ?
न्याय मित्रों की मांगों को लेकर संघ के नेतृत्व की भूमिका भी चर्चा में है। अक्टूबर में गर्दनीबाग में धरना-प्रदर्शन की रणनीति बनी और प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों से मिला। इसके बावजूद निर्णायक परिणाम सामने नहीं आने पर सवाल उठना स्वाभाविक है कि आंदोलन की रणनीति कितनी प्रभावी रही है। क्या संघ के सभी नेता एक मंच पर हैं? क्या प्रदेश नेतृत्व जिलों के न्याय मित्रों की समस्याओं को एकजुट होकर सरकार के सामने रख रहा है? क्या आंदोलन का उद्देश्य केवल धरना, ज्ञापन और राजनीतिक मुलाकातों तक सीमित रह गया है? संगठन के नेताओं को भी अपनी उपलब्धियों और आगे की रणनीति सार्वजनिक करनी चाहिए। आखिर वर्षों से संघर्ष कर रहे न्याय मित्रों को यह जानने का अधिकार है कि उनका नेतृत्व मांगों को परिणाम तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है।
बायोमेट्रिक हाजिरी चाहिए तो सम्मानजनक मानदेय भी मिले
बिहार में पंचायत भवनों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर भी विभागीय सख्ती की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इस व्यवस्था को न्याय मित्रों पर लागू करने की स्थिति अलग से स्पष्ट होनी चाहिए। उपस्थिति में पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि न्याय मित्रों के मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार और संघ दोनों को देना होगा जवाब
न्याय मित्रों की लड़ाई में केवल सरकार की जवाबदेही नहीं, बल्कि संघ के नेतृत्व की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार बताए कि मानदेय वृद्धि कब होगी और संघ बताए कि वर्षों के आंदोलन के बाद अब तक ठोस परिणाम क्यों नहीं मिला। ग्राम कचहरी में न्याय मित्रों की जरूरत सरकार भी जानती है। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति की अनदेखी ग्रामीण न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के सरकारी दावों पर सवाल खड़े करती है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में न्याय मित्रों को सात हजार रुपये के मानदेय से मुक्ति कब मिलेगी? क्या सरकार अगला चुनावी या राजनीतिक आश्वासन देने से पहले कोई ठोस आदेश जारी करेगी? और क्या न्याय मित्र संघ के नेता आंदोलन को केवल राजनीतिक मुलाकातों से आगे बढ़ाकर वास्तविक परिणाम तक पहुंचा पाएंगे?
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