जागरण प्रभात। कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) ने अपने संगठन को देशभर में मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार के तहत 10 राज्यों और क्षेत्रों में जोनल प्रभारियों की नियुक्ति के साथ राज्य एवं क्षेत्रीय समन्वय समितियों के गठन की घोषणा की है। इस फैसले को पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
पार्टी की ओर से घोषित नियुक्तियों के अनुसार, क्षितिज पगार को पश्चिमी जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि डॉ. विवेक सांगवान उत्तरी जोन के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को उत्तरी जोन समन्वय समिति में शामिल किया गया है।
10 राज्यों और क्षेत्रों में गठित होंगी समन्वय समितियां
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक विस्तार के तहत जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में समन्वय समितियों का गठन किया है। इन समितियों का उद्देश्य संबंधित राज्यों और क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों के बीच तालमेल स्थापित करना तथा पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना है।
उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समन्वय समिति
पार्टी की ओर से घोषित सदस्यों की संख्या पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समन्वय समिति बनाई गई है। यहां कुल 16 सदस्यों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में 15 सदस्यीय समिति गठित की गई है। वहीं झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-14 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में 13, पश्चिम बंगाल में 12, हरियाणा और उत्तराखंड में छह-छह, राजस्थान में पांच तथा जम्मू-कश्मीर में चार सदस्यों की समन्वय समितियां बनाई गई हैं।
किस राज्य में कितने सदस्य? देखिए पूरी सूची
- उत्तर प्रदेश – 16 सदस्य
- महाराष्ट्र – 15 सदस्य
- झारखंड – 14 सदस्य
- पूर्वोत्तर क्षेत्र – 14 सदस्य
- बिहार – 13 सदस्य
- पश्चिम बंगाल – 12 सदस्य
- हरियाणा – 6 सदस्य
- उत्तराखंड – 6 सदस्य
- राजस्थान – 5 सदस्य
- जम्मू-कश्मीर – 4 सदस्य
राष्ट्रीय स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी
दस राज्यों और क्षेत्रों में समितियों का गठन कॉकरोच जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार की दिशा में अहम कदम है। अलग-अलग क्षेत्रों में जिम्मेदार पदाधिकारियों और समन्वय समितियों की मौजूदगी से स्थानीय स्तर पर संगठन के कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। अब इन समितियों की भूमिका, उनकी सक्रियता और राज्यों में संगठनात्मक गतिविधियों के विस्तार पर नजर रहेगी। पार्टी के इस कदम से उसके राष्ट्रीय संगठन को अधिक व्यवस्थित स्वरूप देने की कोशिश साफ दिखाई देती है।

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