न्यायमित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव से की मुलाकात, कहा-7 हजार रुपये में कैसे चलेगा परिवार? मानदेय बढ़ाया जाए

जागरण प्रभात। बिहार की ग्राम कचहरियों में ग्रामीणों को सुलभ और स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले न्यायमित्र एक बार फिर अपने मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग को लेकर सक्रिय हो गए हैं। ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 9 नवंबर 2026 को प्रदेश अध्यक्ष रमा शंकर राय के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमित्रों को वर्ष 2015 से मिल रहे 7,000 रुपये मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करने और लंबित मांग पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया।

बैठक में न्यायमित्रों की आर्थिक स्थिति, बढ़ती महंगाई, उनकी शैक्षणिक योग्यता और ग्रामीण न्याय व्यवस्था में निभाई जा रही जिम्मेदारियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। हालांकि, विभागीय सचिव की ओर से फिलहाल मानदेय वृद्धि पर कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया है। अंतिम निर्णय सरकार के स्तर से होना है।

2015 से 7,000 रुपये पर अटका मानदेय, महंगाई ने बढ़ाई परेशानी

प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय सचिव को बताया कि ग्राम कचहरी न्यायमित्रों के मानदेय में वर्ष 2015 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान में उन्हें मात्र 7,000 रुपये प्रतिमाह की नियत फीस मिल रही है। बीते वर्षों में महंगाई, आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर खर्च लगातार बढ़ा है, लेकिन न्यायमित्रों की मासिक आय में कोई बदलाव नहीं हुआ।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमा शंकर राय ने कहा कि न्यायमित्र उच्च शैक्षणिक योग्यता और विधिक जानकारी के आधार पर ग्रामीण न्याय व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ग्राम कचहरी में आने वाले मामलों में कानूनी सलाह देने से लेकर न्याय पीठ को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने तक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाली राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। 7,000 रुपये प्रतिमाह में परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करना बेहद कठिन हो गया है।

पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पत्रांक 462/R का दिया हवाला

प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी पत्रांक 462/R, दिनांक 16 सितंबर 2026 का हवाला देते हुए विभागीय सचिव के समक्ष मानदेय वृद्धि से संबंधित मामले को उठाया। संघ की ओर से बताया गया कि उक्त पत्र के माध्यम से मानदेय वृद्धि के मामले में आवश्यक कार्रवाई कर ग्राम कचहरी न्यायमित्र राम एकवाल सिंह को अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। इसी के आलोक में प्रतिनिधिमंडल विभाग पहुंचा और यह जानने का प्रयास किया कि विभागीय स्तर पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और न्यायमित्रों की मांग पर सरकार का रुख क्या है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लंबे समय से लंबित इस मांग पर अब केवल पत्राचार नहीं, बल्कि सकारात्मक और परिणाम देने वाली पहल की आवश्यकता है।

सचिव मनोज कुमार ने क्या कहा?

प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि न्यायमित्रों की ओर से समय-समय पर दिए गए मांग-पत्रों और आवेदनों के आधार पर विभागीय स्तर पर आवश्यक अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्ताव अवलोकनार्थ भेजे जाते रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम आदेश प्राप्त नहीं होता, तब तक मानदेय वृद्धि को लेकर ठोस आश्वासन देना संभव नहीं है। सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को यह सुझाव भी दिया कि न्यायमित्र अपनी मांग से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अवगत कराएं। इस बातचीत के बाद यह स्पष्ट है कि न्यायमित्रों की मांग विभागीय स्तर पर उठाई जा रही है, लेकिन मानदेय बढ़ाने का अंतिम फैसला अभी सरकार के आदेश पर निर्भर है।

बिहार सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी 7,000 रुपये का उल्लेख

न्यायमित्रों की मांग के बीच पंचायती राज विभाग के उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज भी महत्वपूर्ण हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12 अगस्त 2026 को जारी पत्र संख्या 43 (SWI) में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय और ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस के भुगतान के लिए अप्रैल से जुलाई 2026 तक चार महीने की राशि की स्वीकृति का उल्लेख है। वहीं, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) संशोधन नियमावली, 2015 के आलोक में न्यायमित्रों के लिए 7,000 रुपये प्रतिमाह की नियत राशि का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानदेय वृद्धि की मांग के बावजूद विभागीय भुगतान व्यवस्था में 7,000 रुपये का प्रावधान अब भी दर्ज है।

ग्रामीण न्याय व्यवस्था में न्यायमित्रों की भूमिका, फिर भी सम्मानजनक मानदेय का इंतजार

ग्राम कचहरी ग्रामीण स्तर पर विवादों के निपटारे और स्थानीय न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस व्यवस्था में न्यायमित्र कानूनी सलाहकार के रूप में न्याय पीठ को सहयोग देते हैं। उनकी विधिक जानकारी और अनुभव से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया समझने तथा मामलों के निपटारे में सहायता मिलती है। संघ का कहना है कि इस जिम्मेदारी को देखते हुए न्यायमित्रों को मिलने वाली राशि में समय के अनुरूप संशोधन होना चाहिए। केवल जिम्मेदारी बढ़ाने से व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, बल्कि इसमें कार्यरत लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है। न्यायमित्रों का मानना है कि सम्मानजनक मानदेय मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे ग्रामीण न्याय व्यवस्था में और अधिक प्रभावी ढंग से योगदान दे सकेंगे।

पांच जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य रहे शामिल

पंचायती राज विभाग के सचिव से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष रमा शंकर राय के अलावा चार अन्य सदस्य शामिल थे प्रतिनिधिमंडल में कैमूर जिले से राम एकवाल सिंह, सीतामढ़ी जिले से शत्रुघ्न सिंह, वैशाली जिले से अशोक कुमार सिंह और पटना जिले से बरखा कुमार शामिल रहीं।प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय सचिव से आग्रह किया कि बिहार के हजारों ग्राम कचहरी न्यायमित्रों की समस्याओं को गंभीरता और सहानुभूति के साथ देखते हुए सरकार के स्तर पर सम्मानजनक मानदेय वृद्धि की दिशा में ठोस पहल की जाए।

अब सरकार के फैसले पर टिकी न्यायमित्रों की निगाहें

विभागीय सचिव से हुई इस मुलाकात के बाद न्यायमित्रों की उम्मीदें एक बार फिर सरकार के निर्णय पर टिकी हैं। वर्षों से लंबित मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर संघ लगातार विभागीय स्तर पर अपनी बात रख रहा है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार न्यायमित्रों की मांग पर कब तक कोई सकारात्मक निर्णय लेती है। फिलहाल 7,000 मासिक नियत राशि पर काम कर रहे न्यायमित्रों को सम्मानजनक मानदेय वृद्धि के लिए सरकारी आदेश का इंतजार है।