27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में इजराइल की अगली सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला अब गठबंधन की जटिल बातचीत और छोटे दलों की राजनीतिक रणनीति पर निर्भर करेगा।
नेतन्याहू का सियासी किला कमजोर, आइजनकोट के सामने बड़ी चुनौती
इजराइल की 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव परिणामों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक दबदबे को बड़ा झटका दिया है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उनके समर्थन वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें ही मिल सकीं। दूसरी ओर गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटों पर संतोष करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरब नेतृत्व वाले दलों ने कुल 19 सीटें हासिल की हैं। यही दल अब इजराइल की अगली सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
67 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद हर्जोग ने आइजनकोट पर जताया भरोसा
राष्ट्रपति आइजक हर्जोग के सामने सरकार गठन के लिए उम्मीदवार चुनने के दौरान सांसदों की सिफारिशें महत्वपूर्ण रहीं। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, 67 सांसदों ने गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का जिम्मा देने की सिफारिश की, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया। सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की। इसी आधार पर हर्जोग ने आइजनकोट को सरकार गठन का पहला अवसर दिया। हालांकि, राष्ट्रपति का जनादेश मिलना प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित नहीं करता। आइजनकोट को अब संसद में बहुमत साबित करने लायक गठबंधन तैयार करना होगा।
अरब दलों के हाथ में इजराइल की सत्ता की चाबी
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में अरब नेतृत्व वाले दल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इन दलों ने चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 सीटें हासिल की हैं।राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से ये दल आइजनकोट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन इनके साथ सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं है। इजराइल की राजनीति में अरब दलों के साथ गठबंधन को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। नेतन्याहू और उनके सहयोगी भी इस तरह के राजनीतिक समर्थन का विरोध करते रहे हैं। दूसरी ओर, आइजनकोट के अपने गठबंधन में भी ऐसे नेता हैं जो अरब दलों के साथ सत्ता साझा करने को लेकर सहज नहीं हैं। ऐसे में आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों को एक मंच पर बनाए रखने की होगी।
आइजनकोट के सामने सरकार बनाने के तीन बड़े रास्ते
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, गादी आइजनकोट के सामने सरकार गठन के लिए तीन प्रमुख विकल्प हैं।
पहला विकल्प: अरब नेतृत्व वाले दलों के समर्थन से सरकार बनाना। इससे उन्हें बहुमत के करीब पहुंचने में मदद मिल सकती है, लेकिन उनके गठबंधन के भीतर इसका विरोध होने की आशंका है।
दूसरा विकल्प: अति-रूढ़िवादी यहूदी राजनीतिक दलों के साथ समझौता करना। हालांकि, सैन्य सेवा में छूट और धार्मिक नीतियों को लेकर इन दलों की मांगें आइजनकोट के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं।
तीसरा विकल्प: बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने पर बातचीत करना। लेकिन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद और नेतृत्व का सवाल इस विकल्प को भी चुनौतीपूर्ण बनाता है।
छह सप्ताह में तय होगी इजराइल की अगली सरकार की तस्वीर
इजराइल के कानून के मुताबिक, गादी आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए शुरुआती 28 दिन दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। इस तरह उनके पास अधिकतम 42 दिन यानी छह सप्ताह का समय होगा। यदि आइजनकोट इस अवधि में सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे सांसद को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया के निर्धारित विकल्प भी समाप्त होने पर देश में फिर से चुनाव की नौबत आ सकती है।
नेतन्याहू के लिए भी आसान नहीं होगी सत्ता में वापसी
बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल हैं। लेकिन इस चुनाव ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। उनके सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें आइजनकोट के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने से रोकना होगा, वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने सहयोगियों को फिर से एकजुट रखना होगा। नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार की संभावना भी सामने रखी है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों के बीच नेतृत्व और नीतिगत मुद्दों पर सहमति जरूरी होगी।
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