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Jagran Prabhat : बिहार के शहरी विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योजना एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा समेत 54 शहरों में विकास योजनाओं पर 968 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही पहली किस्त के रूप में 320 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। अब इन शहरों में सड़क, नाला, फुटपाथ, पार्क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सामुदायिक भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ हो गया है। यह राशि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत खर्च की जाएगी, जिसमें विधायक और विधान पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की अनुशंसा करेंगे।

क्या है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना?

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य शहरों और कस्बों में छोटी लेकिन अत्यंत जरूरी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक और विधान पार्षद को प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का अधिकार है। इसके आधार पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य कराए जाते हैं।

968 करोड़ से क्या-क्या बदलेगा?

इस बजट से शहरों में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 45 प्रकार की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख विकास कार्य

मोहल्लों की सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण

गलियों का पक्कीकरण

छोटे पुल एवं पुलिया निर्माण

जल निकासी के लिए नालों का निर्माण

फुटपाथ का निर्माण

पार्कों का विकास

सामुदायिक भवन

स्ट्रीट लाइट

सार्वजनिक शौचालय

पेयजल पाइपलाइन

हैंडपंप एवं नलकूप

वार्ड स्तर की संपर्क सड़कें

इन सभी योजनाओं को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

54 शहरों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार ने जिन शहरों को इस योजना में शामिल किया है, उनमें प्रमुख हैं

पटना, दानापुर, बिहारशरीफ, हिलसा, आरा, जगदीशपुर, सासाराम, सीवान, विक्रमगंज, गया, शेरघाटी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, महनार, मोतिहारी, पकड़ीदयाल, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, पुपरी, भागलपुर, नवगछिया, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, दरभंगा, बेनीपुर, पूर्णिया, बनमनखी, कटिहार, बारसोई, बेगूसराय, बखरी, छपरा, सोनपुर, बक्सर, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, गोपालगंज, शिवहर, बांका, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा।

पहली किस्त से शुरू होंगे विकास कार्य

सरकार द्वारा जारी 320 करोड़ रुपये की पहली किस्त से नगर क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली योजनाओं पर काम शुरू होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर संबंधित एजेंसियां निर्माण कार्य कराएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और नागरिकों को रोजमर्रा की समस्याओं से राहत मिलेगी।

बिहार के शहरी विकास को मिलेगा नया आयाम

हाल के वर्षों में बिहार सरकार सड़क, पेयजल, जल निकासी और शहरी बुनियादी ढांचे पर लगातार निवेश बढ़ा रही है। नई स्वीकृति के बाद राज्य के मध्यम और छोटे शहरों में भी विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। यदि योजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो लाखों लोगों को बेहतर सड़क, स्वच्छ जल निकासी, सुरक्षित पेयजल और सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

मुख्य बातें

54 शहरों के विकास के लिए 968 करोड़ रुपये मंजूर

पहली किस्त में 320 करोड़ रुपये जारी

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत होगा कार्य

45 प्रकार की विकास योजनाओं को मिली स्वीकृति

सड़क, नाला, पार्क, फुटपाथ, पेयजल, स्ट्रीट लाइट पर होगा काम

मार्च 2027 तक योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य