Jagran Prabhat: नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद उच्चतम न्यायालय के स्तर तक सभी मामलों में केस दर्ज होने के तीन साल के अंदर न्याय मिलेगा। भविष्य में अपराधों में कमी आएगी और नए कानूनों के तहत 90 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि होगी। उक्त बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कही।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। तीनों आपराधिक कानूनों के लागू होने से भारत में दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। नए कानून, आधुनिक न्याय प्रणाली को स्थापित करते हैं जिनमें 'जीरो एफआईआर', पुलिस शिकायतों का आनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत पहला मामला ग्वालियर में रविवार रात 12:10 बजे मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज किया गया।
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